लंबित मामलों के निस्तारण में देरी पर डीएम सख्त, एक सप्ताह में अमलदरामद के निर्देश

पौड़ी। जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कार्यालय के विभिन्न पटलों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को 31 अगस्त 2026 तक के सभी लंबित मामलों का तत्काल निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि लंबित प्रकरणों को अनावश्यक रूप से लंबा न खींचा जाए और प्रत्येक मामले में संबंधित स्तर से प्रभावी फॉलोअप किया जाए।

उन्होंने मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को एक सप्ताह बाद अपने अधीनस्थ पटलों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करने को कहा कि 31 अगस्त तक का कोई भी प्रकरण लंबित न रहे। पुराने मामलों में आख्या प्राप्त होने में देरी होने पर नियमित निगरानी तथा संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर फॉलोअप करने के निर्देश दिए। लगातार अनुस्मारक के बावजूद आख्या न मिलने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति करने को कहा।

आपदा मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश

समीक्षा के दौरान डीएम ने आपदा से संबंधित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपदा के मामलों में किसी भी स्तर पर देरी नहीं होनी चाहिए। साथ ही मरम्मत हो चुकी पटवारी चौकियों में राजस्व उपनिरीक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा। सभी पटलों को फाइलों एवं अभिलेखों को अद्यतन रखने तथा प्रत्येक प्रकरण की वर्तमान स्थिति स्पष्ट रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए गए।

न्यायालय के आदेश के एक सप्ताह में हो अमलदरामद

जिलाधिकारी ने राजस्व न्यायालय के आदेशों के बाद खतौनी में अमलदरामद में होने वाली देरी पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि न्यायालय के आदेश के एक सप्ताह के भीतर खतौनी में अमलदरामद सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए उपजिलाधिकारी स्तर से नियमित निगरानी और रैंडम चेकिंग करने के निर्देश दिए गए।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं के लिए बनेगा पेंशन सेल

सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन, ग्रेच्युटी, जीपीएफ सहित अन्य देयकों के लंबित प्रकरणों पर डीएम ने गंभीरता जताई। उन्होंने सभी विभागों से ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों का डाटा लेकर लंबित मामलों की सूची तैयार करने के निर्देश कोषागार के एटीओ को दिए।

डीएम ने कोषागार में पेंशन सेल गठित करने के निर्देश दिए, ताकि पेंशन और अन्य भुगतान संबंधी समस्याओं के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी सीधे संपर्क कर सकें। इसके लिए treasurypaurippo@gmail.com ईमेल पर समस्या भेजी जा सकेगी। पेंशन से जुड़े लंबित मामलों की महीने में एक बार समीक्षा की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सेवा सत्यापन अथवा गलत वेतन निर्धारण के कारण सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन या अन्य देयकों के भुगतान में समस्या आती है तो संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी।

पूर्व सैनिकों और खनन मामलों की भी होगी नियमित समीक्षा

डीएम ने पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए नियमित बैठक आयोजित करने तथा स्टांप और आबकारी से संबंधित बैठकें प्रत्येक माह करने के निर्देश दिए। प्रवर्तन एवं छापेमारी की नियमित समीक्षा के साथ आवश्यक मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने को कहा। खनन संबंधी मामलों की समीक्षा के लिए भी बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए। एटीओ को विवेकाधीन कोष से संबंधित पुराने मामलों का मिलान कराने को कहा गया। बैठक में ई-ऑफिस के कार्यों की भी समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यालयी कार्यों में समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। प्रत्येक लंबित प्रकरण का नियमित फॉलोअप करते हुए समयबद्ध कार्रवाई पूरी की जाए, ताकि आमजन और कर्मचारियों से जुड़े मामलों के निस्तारण में अनावश्यक देरी न हो।

बैठक में एडीएम एफआर चौहान, प्रशिक्षु एसडीएम मीनाक्षी भाटिया, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कुसुम तड़ियाल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी अजीत रावत सहित जिला कार्यालय के अधिकारी एवं विभिन्न पटलों के कर्मचारी मौजूद रहे।