मुआवजा वितरण में देरी पर सख्ती, डीएम ने दिए पारदर्शिता और समयबद्धता के निर्देश

पौड़ी। जनपद पौड़ी में सड़क निर्माण कार्यों को गति देने के लिए जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने जिला कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में संबंधित विभागों की बैठक लेकर लंबित भूमि आपत्तियों एवं मुआवजा प्रकरणों की गहन समीक्षा की।

बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क निर्माण से जुड़े सभी भूमि विवादों एवं मुआवजा मामलों का अभियान चलाकर प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण किया जाए, ताकि विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो और कार्य सुचारु रूप से आगे बढ़ सकें।

उन्होंने निर्माणदायी संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन मामलों में मुआवजे की मांग शासन स्तर को भेजी जानी है, उन्हें तत्काल प्रेषित किया जाए। साथ ही प्राप्त धनराशि का पारदर्शी और समयबद्ध वितरण सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि मुआवजा वितरण में कोई व्यवहारिक समस्या आ रही है तो उसका स्थायी समाधान निकालते हुए शीघ्र निस्तारण किया जाए।

भूमि संबंधी आपत्तियों के समाधान हेतु उन्होंने राजस्व, वन एवं लोक निर्माण विभाग को आपसी समन्वय स्थापित कर संयुक्त निरीक्षण, सीमांकन और अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही सभी लंबित प्रकरणों की नियमित निगरानी और समय-सीमा निर्धारित कर अभियान के तहत शत-प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।

जिलाधिकारी ने प्रस्तावक स्तर पर लंबित सभी प्रकरणों को आगामी 15 अप्रैल तक निस्तारित करने के निर्देश दिए। वन भूमि से जुड़े मामलों में उन्होंने प्रभागीय वनाधिकारियों को नियमित समीक्षा कर उपयुक्त एवं अनुपयुक्त भूमि के चयन की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए, ताकि स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी पौड़ी वन प्रभाग महातिम यादव, अधिशासी अभियंता लोनिवि प्रांतीय खंड विवेक सेमवाल, निर्माण खंड रीना नेगी सहित अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पौड़ी गढ़वाल