जॉर्ज एवेरेस्ट मार्ग पर अवैध प्रवेश शुल्क का मामला, मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति ने डीएम देहरादून को सौंपा ज्ञापन
देहरादून/मसूरी। उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद मसूरी स्थित जॉर्ज एवेरेस्ट जाने वाली सार्वजनिक सड़क पर अवैध रूप से प्रवेश शुल्क वसूले जाने और पर्यटकों को रोके जाने के गंभीर मामले को लेकर मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति ने जिलाधिकारी देहरादून को ज्ञापन सौंपा।
संघर्ष समिति के संयोजक लूशुन टोडरिया ने कहा कि उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक सड़क पर किसी भी प्रकार का प्रवेश शुल्क वसूलना अवैध घोषित किया है, इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर आदेशों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार, जबरन रोके जाने और मानसिक उत्पीड़न की लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं, जो कानून का उल्लंघन होने के साथ-साथ राज्य की पर्यटन छवि को भी गंभीर नुकसान पहुंचा रही हैं।
लूशुन टोडरिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अवैध रूप से वसूले जा रहे प्रवेश शुल्क पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जॉर्ज एवेरेस्ट क्षेत्र में संबंधित कंपनी का घेराव किया जाएगा।
संघर्ष समिति के सदस्य राकेश नेगी ने प्रशासन से मांग की कि संबंधित कंपनी से उच्च न्यायालय के आदेशों का सख्ती से अनुपालन कराया जाए और दोषी व्यक्तियों व संस्थाओं के विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए।
वहीं, संघर्ष समिति के प्रभारी प्रमोद काला ने कहा कि भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाने आवश्यक हैं।
इस अवसर पर पहाड़ स्वाभिमान सेना के पंकज उनियाल ने भी प्रशासन से इस गंभीर विषय पर शीघ्र संज्ञान लेने की मांग करते हुए कहा कि न्यायालय की गरिमा बनाए रखते हुए आम जनता और पर्यटकों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए।