वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों की समीक्षा; जिलाधिकारी ने त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश

पौड़ी। जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में मंगलवार को एनआईसी कक्ष में वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद में लंबित मामलों की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए विभागीय अधिकारियों को त्वरित एवं प्राथमिकता आधारित कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वन भूमि से जुड़े प्रकरण सीधे जनहित और विकास कार्यों से संबंधित हैं, इसलिए इनके निस्तारण में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार्य नहीं होगी।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने प्रभागीय वनाधिकारी को सभी लंबित प्रकरणों का विस्तृत परीक्षण करने, भौतिक सत्यापन कराने और वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय अभिलेखों को अद्यतन रखा जाए तथा आवश्यक संस्तुतियाँ समय से शासन को भेजी जानी चाहिए। जिन प्रकरणों में तकनीकी बाधाएं हैं, उनकी स्पष्ट सूची तैयार कर समाधान हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने को भी कहा गया।

जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि निस्तारण प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। इसके साथ ही वन विभाग को निर्देशित किया गया कि वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित गाइडलाइन सभी विभागों के साथ साझा की जाए, जिससे कार्यवाही निर्धारित नियमों के अनुरूप आगे बढ़ सके।

उन्होंने वन एवं राजस्व विभाग को मिलकर लैंड बैंक तैयार करने के निर्देश देते हुए बताया कि लैंड बैंक का डेटा जीआईएस आधारित होगा, जिससे सत्यापन एवं प्रतिपूरक वनरोपण की प्रक्रिया में सरलता आएगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी प्रकरण में अनावश्यक विलंब न हो और सभी मामलों की प्रगति नियमित रूप से प्रस्तुत की जाए। उन्होंने विभागीय समन्वय को मजबूत करते हुए लंबित प्रकरणों का शीघ्र एवं प्राथमिकता आधारित निस्तारण सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

बैठक में डीएफओ अभिमन्यु सिंह, अपर जिलाधिकारी अनिल गर्ब्याल, लोनिवि के विभिन्न डिवीजनों के अधिशासी अभियंता सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पौड़ी गढ़वाल