उज्ज्वला 3.0 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी ने दिए कड़े निर्देश

पौड़ी। जिलाधिकारी सुश्री स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जिला उज्ज्वला समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उज्ज्वला 3.0 योजना के सुचारू क्रियान्वयन, पात्र लाभार्थियों की पहचान, ई-केवाईसी, दस्तावेज सत्यापन एवं गैस आपूर्ति की सुव्यवस्थित व्यवस्था संबंधी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

शुक्रवार को आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने पूर्ति विभाग को निर्देशित किया कि सभी पात्र परिवारों को नियमानुसार समय पर योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने पात्र परिवारों की अद्यतन सूची तैयार रखने, डुप्लीकेसी रोकने एवं ई-केवाईसी प्रक्रिया को प्राथमिकता पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र परिवार को दस्तावेज त्रुटियों या तकनीकी कमियों के कारण योजना के लाभ से वंचित न होना चाहिए। इसके लिए स्थानीय स्तर पर सहायता उपलब्ध कराते हुए आवेदन एवं ई-केवाईसी की प्रक्रिया सरल की जाए।

गैस एजेंसियों और कंपनियों के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन, पात्रता जांच, दस्तावेज सत्यापन, पोर्टल एंट्री तथा डुप्लीकेसी पहचान को लेकर सभी गैस प्रबंधकों को अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि आवेदन की स्थिति नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट की जाए तथा किसी भी कमी की स्थिति में आवेदक को तुरंत सूचित किया जाए।

योजना के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया कि जिन परिवारों की मासिक आय ₹10,000 से कम है, जिनके पास कोई गैस कनेक्शन नहीं है तथा जिनके परिवार की मुखिया महिला है—वे उज्ज्वला 3.0 के पात्र हैं। पात्र लाभार्थी निकटवर्ती गैस एजेंसी या pmuy.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्र परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा तथा ई-केवाईसी पूर्ण होने पर सब्सिडी का लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त होता रहेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में गैस वितरण को सुव्यवस्थित करने हेतु जिलाधिकारी ने पूर्ति विभाग को गैस वितरण का ग्रामीण रोस्टर तैयार कर सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही पूर्ति अधिकारी को गैस एजेंसी प्रबंधकों एवं कंपनियों के साथ नियमित समीक्षा बैठक आयोजित करने को कहा।

जिलाधिकारी ने समिति के नोडल अधिकारी को उज्ज्वला पोर्टल के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश देते हुए कहा कि आवेदक अपने आवेदन की स्थिति—स्वीकृत या अस्वीकृत—आसानी से ऑनलाइन देख सकें, जिससे किसी प्रकार का भ्रम न रहे।

बैठक में संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी, जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा, जिला लीड बैंक अधिकारी मीनाक्षी शुक्ला, नोडल अधिकारी अश्विनी कुमार, एडीपीआरओ प्रदीप सुंदरियाल सहित तेल कंपनियों एवं गैस एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पौड़ी गढ़वाल