जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने नगर निकायों की समीक्षा बैठक ली, स्वच्छता व अतिक्रमण पर दिए सख्त निर्देश

पौड़ी। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने सभी नगर निकायों की समीक्षा बैठक लेते हुए स्वच्छता, कूड़ा निस्तारण, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा, यूसीसी पंजीकरण एवं ई-ऑफिस प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने नगर निकायों को स्वच्छता कार्यों में प्रभावी सुधार और योजनाओं की समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने सभी निकायों को शत-प्रतिशत घरों से डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण सुनिश्चित करने, कूड़े के स्रोत संग्रहण पर विशेष ध्यान देने तथा अतिक्रमण हटाने में सक्रियता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन निकायों में पूर्ण रूप से डोर-टू-डोर कलेक्शन हो रहा है, वे इसका प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।

उन्होंने निर्देश दिए कि गीला और सूखा कूड़ा स्रोत पर ही अलग-अलग एकत्रित किया जाए, इसके लिए निकायों को जागरूकता कैंप आयोजित करने और टीम गठित कर लोगों को प्रेरित करने को कहा। साथ ही उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि जल निकायों के आसपास डंपिंग जोन नहीं बनें, इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए।

भदौरिया ने कहा कि कूड़ा निस्तारण में कॉन्ट्रेक्टर स्तर पर लापरवाही या नियमानुसार कार्य न करने पर पेनाल्टी की कार्रवाई की जाए। उन्होंने सफाई कर्मियों को सेफ्टी किट (बूट, जैकेट, ग्लव्स आदि) उपलब्ध कराने और पहचान सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए ताकि कूड़ा निस्तारण की प्रभावी निगरानी की जा सके।

जिलाधिकारी ने एकल प्रयोग प्लास्टिक के उपयोग पर रोक के लिए चेकिंग अभियान चलाने और वैकल्पिक सामग्री के उपयोग हेतु जनजागरूकता बढ़ाने पर बल दिया।

बैठक में सेप्टेज प्रबंधन और सीवर लाइन बिछाने की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि इसके लिए वन विभाग के साथ भूमि हस्तांतरण पर समन्वय बनाए रखें। उन्होंने नगर निकाय पौड़ी को डीपीआर तैयार करवाने और सतपुली निकाय को शासन स्तर पर भेजी गई डीपीआर का नियमित फॉलोअप करने के निर्देश दिए।

भदौरिया ने अतिक्रमण हटाने को लेकर सभी अधिकारियों को सक्रिय रूप से कार्रवाई करने और की गई कार्यवाही की अद्यतन रिपोर्ट जिला कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए। साथ ही वाहनों के माध्यम से जनजागरूकता अभियान चलाने को भी कहा।

उन्होंने बताया कि विकासखण्ड कल्जीखाल के ग्राम सिलेथ में निर्माणाधीन गौशाला का कार्य 31 अक्टूबर तक पूर्ण किया जाए और उसके बाद संचालन सुनिश्चित हो।

अंत में जिलाधिकारी ने पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा, यूसीसी पंजीकरण एवं ई-ऑफिस की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी निकायों को की गई कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब नगर निकायों की समीक्षा बैठक प्रत्येक 15 दिन में आयोजित की जाएगी, ताकि कार्यों की पूर्णता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

बैठक में अपर जिलाधिकारी अनिल गर्ब्याल, नगर आयुक्त कोटद्वार पी.एल. शाह, सहायक नगर आयुक्त श्रीनगर रविराज बंगारी सहित सभी नगर निकायों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।