📰 संसद मानसून सत्र 2025 – भाग 2 :SIR विवाद और विदेशी बयानबाज़ी से गरमाई सियासत

नई दिल्ली, 20 जुलाई 2025 — संसद का मानसून सत्र केवल राष्ट्रीय सुरक्षा या ऑपरेशन सिंदूर तक सीमित नहीं रहा है। विपक्ष की नजर बिहार में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान (SIR) और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादास्पद बयानों पर भी है। इन दोनों मुद्दों ने राजनीतिक तर्क-वितर्क को गहराई दे दी है और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा को केंद्र में ला दिया है।

🔶 SIR क्या है? क्यों बना विवाद का विषय?

SIR, यानी Special Intensive Revision, चुनाव आयोग द्वारा चलाया गया एक विशेष अभियान है जिसमें मतदाता सूची की जांच और अपडेट किया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सूची में केवल पात्र और जीवित मतदाता ही शामिल हों।

🔸 SIR के तहत क्या हो रहा है?

बिहार में चुनाव आयोग ने जून-जुलाई के बीच 30 दिनों की अवधि में मतदाता सूचियों की पुनरावृत्ति शुरू की।

इसमें कई घर-घर सर्वे, डोर टू डोर सत्यापन, और आधार व मोबाइल लिंकिंग जैसे काम शामिल किए गए।

चुनाव आयोग ने इसे “डिजिटल सुधार” और “सशक्त लोकतंत्र” की दिशा में कदम बताया।

🔸 विपक्ष का आरोप

विपक्षी पार्टियों, विशेषकर राजद, कांग्रेस, टीएमसी, और CPI (ML) का कहना है कि:

यह अभियान वास्तव में “बैक डोर NRC” है। यानी अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकता सत्यापन की कोशिश।

गरीबों, प्रवासी मजदूरों, दलितों और अल्पसंख्यकों के नाम बिना जानकारी के लिस्ट से हटाए जा रहे हैं।

मानसून के दौरान इतनी कम समय सीमा में ऐसा अभियान चलाना गैरवाजिब और असंवेदनशील है।

राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा:

> “BJP चाहती है कि गरीबों को वोट देने से रोका जाए। यह लोकतंत्र के खिलाफ है।”

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इसे “संवैधानिक अधिकारों पर हमला” बताया।

🔶 ज़मीनी सच्चाई: वोटर लिस्ट से हटाए गए नाम?

पटना, दरभंगा, भागलपुर, और सिवान जैसे जिलों से रिपोर्ट आई है कि कई बूथों पर हजारों नाम गायब मिले हैं।

कुछ गांवों में जहां 1000 मतदाता थे, अब केवल 300 के नाम दिख रहे हैं।

प्रवासी मजदूरों, आदिवासियों, और वृद्धजनों के नाम हटने की खबरें सबसे ज्यादा हैं।

सीपीआई (एमएल) के नेता दिपांकर भट्टाचार्य ने कहा:

> “क्या प्रवासियों के पास घर पर रहकर हर दिन दरवाज़ा खोलने का वक्त है? SIR ग़रीब विरोधी नीति बन चुकी है।”

उन्होंने यह भी मांग की कि 2024 की मतदाता सूची को ही चुनाव के लिए मान्य किया जाए।

🔶 NDA में भी मतभेद?

जहां एक ओर बीजेपी इस अभियान को “जरूरी चुनावी प्रक्रिया” बता रही है, वहीं NDA की सहयोगी पार्टी तेलुगू देशम पार्टी (TDP) ने शुरुआत में SIR पर आपत्ति जताई थी।

TDP प्रवक्ता का बयान था:

> “अगर कोई भी मतदाता असुविधा महसूस करता है या वंचित होता है, तो यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।”

हालांकि बाद में TDP ने अपनी आपत्ति वापस ले ली, लेकिन इस घटनाक्रम ने सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर असहजता ज़ाहिर कर दी।

🔶 ट्रंप की टिप्पणी: भारत की विदेश नीति पर बाहरी हस्तक्षेप?

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से मध्यस्थता की मांग की थी। इसके जवाब में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सार्वजनिक भाषण में कहा:

> “हमने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर पर सहमति बनवाई। यह बहुत अहम था, नहीं तो तीसरा युद्ध छिड़ जाता।”

🔸 भारत में प्रतिक्रिया

विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के बयान को “अनौपचारिक और असत्यापित” बताया।

प्रवक्ता रंधीर जैसवाल ने कहा:

> “भारत का रुख स्पष्ट है — हमारे किसी भी सैन्य या रणनीतिक निर्णय में बाहरी मध्यस्थता की कोई भूमिका नहीं है।”

🔸 विपक्ष की प्रतिक्रिया

कांग्रेस नेता शशि थरूर और टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने कहा:

> “अगर ट्रंप सच कह रहे हैं, तो भारत की संप्रभुता पर सवाल उठता है। अगर वो झूठ बोल रहे हैं, तो सरकार को खुलकर इनकार करना चाहिए।”

🔶 संसद में विपक्ष की रणनीति

मुख्य मांगें:

1. ऑपरेशन सिंदूर की विस्तृत जानकारी और नुकसान की पारदर्शिता।

2. CDS के बयानों पर रक्षा मंत्री का जवाब।

3. SIR के कारण हुए नाम विलोपन पर चुनाव आयोग से रिपोर्ट।

4. ट्रंप की टिप्पणी पर प्रधानमंत्री मोदी का जवाब।

टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा:

> “हम प्रधानमंत्री से ज़वाब चाहते हैं, न कि केवल प्रेस रिलीज़। यह संसद है, कोई प्रचार मंच नहीं।”

👉 भाग 3 में पढ़ें: संसद में पहले दिन की हलचल, सरकार और विपक्ष के बीच हुई तीखी बहसें, रणनीतिक समीकरण, और नागरिकों की प्रतिक्रिया।