📰 संसद मानसून सत्र 2025: ऑपरेशन सिंदूर, SIR विवाद और लोकतंत्र की चुनौती – भाग 1

संसद में बहस के नए अध्याय की शुरुआत

नई दिल्ली, 20 जुलाई 2025 — संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा, और इसका उद्घाटन एक बेहद संवेदनशील और गरम राजनीतिक माहौल में हो रहा है। एक ओर कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारत द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई – ऑपरेशन सिंदूर – देश की सुरक्षा नीति पर अहम सवाल उठा रही है, वहीं दूसरी ओर बिहार में हो रही विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR) देश के लोकतांत्रिक अधिकारों पर नई बहस को जन्म दे रही है।

🔶 ऑपरेशन सिंदूर: राष्ट्रीय सुरक्षा की कार्रवाई या रणनीतिक चुनौती?

22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पाहलगाम इलाके में आतंकियों द्वारा किया गया हमला भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर सीधा आघात था। हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिनमें महिलाएं, पर्यटक और स्थानीय घोड़ा-चालक शामिल थे। इस हमले के कुछ ही दिनों बाद भारत ने 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया।

🔸 ऑपरेशन सिंदूर की संक्षिप्त जानकारी

भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में आतंकवादी ठिकानों पर रात के अंधेरे में नौ अलग-अलग एयरस्ट्राइक कीं।

हमले में क्रूज़ मिसाइल, ड्रोन तकनीक, और “हाई प्रिसीजन” वेपनरी का उपयोग किया गया।

भारत ने दावा किया कि इसमें 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया गया और उनके बेस को पूरी तरह नेस्तनाबूद किया गया।

पाकिस्तान ने भी इसके जवाब में सीमित ड्रोन हमले किए, लेकिन भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें नाकाम कर दिया।

🔸 नाम का प्रतीकात्मक अर्थ

“सिंदूर” नाम ने पूरे देश को भावनात्मक रूप से झकझोर दिया। यह न केवल एक धार्मिक-सांस्कृतिक प्रतीक है, बल्कि इसमें नारी सम्मान, बलिदान और न्याय की भावना भी निहित है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि भारत की ओर से यह सिर्फ सैन्य जवाब नहीं था, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश भी था।

🔶 विपक्ष की मांग: संसद में प्रधानमंत्री से जवाब

सर्वदलीय बैठक में उठे मुद्दे

20 जुलाई को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने स्पष्ट किया कि वे इस सत्र में सिर्फ “सरकारी विधेयकों” पर चर्चा के लिए नहीं आए हैं। वे चाहते हैं कि—

1. ऑपरेशन सिंदूर पर पूर्ण चर्चा हो।

2. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में खड़े होकर स्पष्ट करें कि सैन्य कार्रवाई के निर्णय कैसे लिए गए।

3. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा कथित “सीज़फायर मध्यस्थता” के दावे पर सरकार का रुख सामने आए।

4. बिहार के SIR अभियान को लेकर चिंता जाहिर की जाए, जिसमें हजारों लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की खबरें आ रही हैं।

कांग्रेस का रुख

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने कहा:

> “देश को यह जानने का पूरा अधिकार है कि ऑपरेशन सिंदूर कितनी पारदर्शिता और सामरिक योजना के साथ किया गया। सिर्फ जीत का ढोल पीटने से बात नहीं बनेगी।”

🔶 सरकार की प्रतिक्रिया: खुली चर्चा पर सहमति, लेकिन शर्तों के साथ

संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने कहा:

> “सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, लेकिन वह संसद की प्रक्रिया और नियमों के तहत होगी। प्रधानमंत्री जी संसद भवन में रहेंगे और जरूरत पड़ी तो वक्तव्य भी देंगे।”

सरकार ने स्पष्ट किया कि—

चर्चा की प्रकृति और समय बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी।

विपक्ष को सुझाव दिया गया कि वे किसी मुद्दे पर “पूर्व-निर्धारित हंगामा” करने के बजाय स्वस्थ बहस करें।


🔶 क्या CDS के बयान से बढ़ी मुश्किलें?

भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने एक संवाद में यह स्वीकारा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कुछ विमान गिराए गए थे। यह बयान उस समय आया जब सरकार इसे 100% सफल ऑपरेशन के रूप में पेश कर रही थी।

विपक्ष का हमला

राहुल गांधी ने ट्वीट किया:

> “देश से तथ्य छिपाना एक तरह की धोखेबाज़ी है। अगर वायुसेना के विमान गिराए गए, तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा?”

इस बयान के बाद विपक्ष की यह मांग और तेज़ हो गई कि संसद में प्रधानमंत्री स्वयं इस विषय पर स्थिति स्पष्ट करें।

👉 भाग 2 में पढ़ें: बिहार के SIR अभियान से जुड़ा विवाद, मतदाता सूची से नाम हटाने के आरोप, विपक्ष के विरोध प्रदर्शन, और भारत-पाक संबंधों पर ट्रंप की टिप्पणी से उपजे राजनीतिक तनाव।