📰 संसद मानसून सत्र 2025 – भाग 3

शीर्षक: संसद में गरज उठी आवाज़ें – सुरक्षा, नागरिकता और जवाबदेही की मांग

नई दिल्ली, 20 जुलाई 2025 — संसद का मानसून सत्र अपने शुरुआती दिनों से ही तीखी बहसों, नारों और गहन राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का अखाड़ा बन गया है। विपक्ष जहां सरकार से सुरक्षा नीति, नागरिक अधिकार और चुनावी पारदर्शिता पर जवाब मांग रहा है, वहीं सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर एकता और संयम की अपील कर रही है।

🔶 ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में बहस: सैन्य कार्रवाई बनाम जवाबदेही

21 जुलाई को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विशेष चर्चा प्रस्तावित हुई। विपक्ष की मांग थी कि यह बहस “केवल प्रशंसा” तक सीमित न हो, बल्कि इसमें रणनीति, खुफिया विफलता और सरकार की भूमिका की भी जांच हो।

🔸 सरकार का पक्ष: “मजबूत भारत का उदाहरण”

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा:

> “ऑपरेशन सिंदूर भारत के आत्मबल और निर्णायक नेतृत्व का प्रमाण है। यह न केवल आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई थी, बल्कि देश के नागरिकों को यह संदेश देने की ज़रूरत भी थी कि सरकार उनकी सुरक्षा को सर्वोपरि मानती है।”

उन्होंने यह भी जोड़ा कि—

भारत ने अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए यह कार्रवाई की।

किसी भी नागरिक या पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को लक्ष्य नहीं बनाया गया।

भारत की वायुसेना ने सटीक निशाना लगाकर कार्यवाही की।

🔸 विपक्ष का सवाल: “तो फिर विमान कैसे गिरे?”

CDS जनरल अनिल चौहान के हालिया बयान को विपक्ष ने जोर-शोर से उठाया। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन के दौरान “कुछ भारतीय विमान” क्षतिग्रस्त हुए थे। इस पर विपक्ष ने सरकार को कठघरे में खड़ा किया।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा:

> “आप कह रहे हैं ऑपरेशन 100% सफल रहा, लेकिन CDS कह रहे हैं विमान गिरे। कौन सच बोल रहा है – सरकार या सेना?”

TMC की महुआ मोइत्रा ने जोड़ते हुए कहा:

> “एक तरफ सरकार देश के नागरिकों से हकीकत छिपा रही है, दूसरी ओर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति दावा कर रहे हैं कि उन्होंने दोनों देशों के बीच सीज़फायर कराया। क्या भारत अब बाहरी मध्यस्थों की जरूरत महसूस करने लगा है?”

🔶 SIR विवाद पर संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन

संसद परिसर के बाहर राजद, CPI(ML), कांग्रेस, TMC और AAP के सांसदों ने SIR अभियान के विरोध में काली पट्टियाँ पहनकर धरना दिया। उनके हाथों में पोस्टर थे—

“बोट हटाओ अभियान बंद करो”

“गरीबों का लोकतंत्र छीना नहीं जाएगा”

“बैकडोर NRC वापस लो”

राजद नेता तेजस्वी यादव, जिन्होंने संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा:

> “बिहार में गरीबों के वोट काटे जा रहे हैं, और सरकार खामोश है। हमें जवाब चाहिए कि वोटर लिस्ट से नाम क्यों हटाए गए?”

🔶 लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में हंगामा

लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री के वक्तव्य की मांग करते हुए वेल में आकर नारेबाज़ी की।

राज्यसभा में SIR को लेकर लगातार बाधाएं उत्पन्न हुईं।

सभापति और स्पीकर दोनों ने बार-बार सांसदों से आग्रह किया कि वे “संसदीय गरिमा” बनाए रखें, लेकिन पहले दो दिन अधिकांश समय कार्यवाही बाधित रही।

🔸 बीजेपी का आरोप

बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा:

> “देश की सुरक्षा, जनता की भावनाएं, और संसद की गरिमा — सब पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बोलना देश के शौर्य का अपमान है।”

🔶 मीडिया और नागरिक समाज की प्रतिक्रिया

🔸 मीडिया विभाजित

कई प्रमुख चैनलों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलताओं को हाईलाइट किया।

वहीं कुछ स्वतंत्र मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने CDS के बयान, अमेरिकी मध्यस्थता के दावों और पारदर्शिता की कमी को उजागर किया।


एनडीटीवी के विश्लेषक रवीश कुमार ने कहा:

> “जब सरकार ऑपरेशन को ‘100% सफल’ कहती है और सेना कुछ और, तब लोकतंत्र सवाल पूछता है। यह आलोचना नहीं, जवाबदेही की मांग है।”

🔸 नागरिकों की राय

दिल्ली, पटना, कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों में लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने विचार साझा किए—

एक तबका सरकार के कड़े रुख और सैन्य साहस को समर्थन दे रहा है।

वहीं दूसरा तबका पारदर्शिता की मांग करता हुआ दिखाई दिया।

पटना निवासी निर्मला देवी ने फेसबुक पर लिखा:

> “हमारा बेटा काम पर है, हम जानते हैं सुरक्षा क्या होती है। लेकिन वोटर लिस्ट से नाम हटाना बहुत बड़ी चिंता है।”

🔶 संसद की कार्यवाही पर संभावित प्रभाव

अगर सरकार पारदर्शिता नहीं दिखाती, तो विपक्ष संसद की शेष कार्यवाही को बाधित कर सकता है।

SIR मुद्दा खासकर बिहार के आगामी विधानसभा चुनावों के दृष्टिकोण से बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकता है।

ऑपरेशन सिंदूर और CDS के बयान पर यदि स्पष्टता नहीं आई, तो यह सरकार के लिए रणनीतिक और नैतिक चुनौती बन सकता है।

👉 भाग 4 में पढ़ें: संसद में आगे की संभावित रणनीतियाँ, नए विधेयक, सरकार और विपक्ष के टकराव का असर, और मानसून सत्र का राजनीतिक मूल्यांकन।