उत्तराखण्ड के 26 वर्षों का दर्द और अधिकारों की मांग लेकर दिल्ली पहुंचे राज्य आंदोलनकारी, प्रेस क्लब में जारी किया श्वेत पत्र
उत्तराखण्ड की परिसंपत्तियों, भूमि, रोजगार, राजधानी, महिला सुरक्षा और राज्य के अधिकारों पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा; प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संज्ञान में लाने का आग्रह
दिल्ली। उत्तराखण्ड राज्य गठन के 26 वर्ष बाद राज्य की उपलब्धियों, समस्याओं और अधिकारों को लेकर राज्य आंदोलनकारियों, पूर्व सैन्य अधिकारियों तथा समाज के वरिष्ठ लोगों ने दिल्ली स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक श्वेत पत्र प्रस्तुत किया। ‘उत्तराखण्ड राज्य का स्वत्व, स्वाभिमान’ शीर्षक से जारी इस श्वेत पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष राज्यहित और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाते हुए उत्तराखण्ड के अधिकारों को सुनिश्चित करने की मांग की गई।

वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी, प्रशासनिक एवं राजनीतिक नेता और लेखक जगदीश ममगांई ने श्वेत पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा कि पृथक राज्य बनने के बाद भी उत्तराखण्डवासियों की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। उनका कहना था कि पहले पर्वतीय जिलों के लोगों को लखनऊ में बैठे निर्णयकर्ताओं की उपेक्षा का सामना करना पड़ता था, लेकिन राज्य गठन के बाद नियंत्रण दिल्ली तक पहुंच गया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की जमीन, प्राकृतिक संसाधनों और संपत्तियों पर बाहरी हितों का प्रभाव बढ़ा है और प्रभावी भू-कानून के अभाव में उत्तराखण्ड की उपजाऊ कृषि भूमि परियोजनाओं के नाम पर हस्तांतरित होती रही है।
उन्होंने भूमि को दीर्घकालीन लीज पर देने की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों को जमीन के बदले मामूली किराया मिलता है, जबकि भूमि पर उनका नियंत्रण कमजोर पड़ता है। 26 वर्ष बाद भी उत्तराखण्ड को अपनी परिसंपत्तियों, राजस्व और अधिकारों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं मिल पाया है।
### परिसंपत्तियों और संसाधनों पर अधिकार की मांग
श्वेत पत्र में उत्तर प्रदेश के साथ परिसंपत्तियों के बंटवारे का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। जगदीश ममगांई ने आरोप लगाया कि आवास विकास, सिंचाई, भवन, नहरें, पेयजल, बिजली आपूर्ति, जलविद्युत परियोजनाएं, वन, परिवहन, पर्यटन, कृषि, ग्रामीण विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों की परिसंपत्तियों, हिस्सेदारियों और देनदारियों से जुड़े मामले अभी भी लंबित हैं।
उन्होंने हरिद्वार के कुंभ और कांवड़ मेला क्षेत्र सहित उत्तराखण्ड के जल, जंगल और जमीन पर अधिकारों को लेकर भी चिंता जताई। उनका कहना था कि जलविद्युत परियोजनाएं, बांध, बिजली, अधिग्रहित भूमि और विस्थापन का दंश उत्तराखण्ड झेलता है, लेकिन इनसे होने वाले लाभों में राज्य को अपेक्षित हिस्सेदारी नहीं मिलती।
### बेरोजगार युवाओं और भर्ती प्रक्रियाओं पर उठाए सवाल
जगदीश ममगांई ने प्रदेश के युवाओं के साथ रोजगार और भर्ती प्रक्रियाओं में अन्याय होने का आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखण्ड का युवा भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक जैसी घटनाओं से प्रभावित हुआ है। उन्होंने सरकारी नियुक्तियों में बाहरी अभ्यर्थियों को अवसर दिए जाने और भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए।
उन्होंने बेरोजगारी, स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता, सैनिकों की स्थायी भर्ती के स्थान पर अग्निवीर योजना, एचएमटी फैक्ट्री बंद होने से कर्मचारियों के बेरोजगार होने तथा नागरिकता से जुड़े मामलों को भी श्वेत पत्र में शामिल किया।
### हिमालय की संवेदनशीलता और विकास परियोजनाओं पर चिंता
श्वेत पत्र में जंगलों पर स्थानीय लोगों की पारंपरिक निर्भरता और वन कानूनों के प्रभाव का उल्लेख किया गया। कहा गया कि उत्तराखण्ड के ग्रामीण सदियों से जंगलों पर चारा, घास, जलाऊ लकड़ी और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए निर्भर रहे हैं, लेकिन वन संरक्षण संबंधी कड़े प्रावधानों से उनकी पारंपरिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं।
जगदीश ममगांई ने हिमालयी क्षेत्र में सड़क, निर्माण और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए जेसीबी तथा ब्लास्टिंग के इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे पहाड़ों की प्राकृतिक संरचना कमजोर हो रही है। उन्होंने कहा कि हिमालय की संवेदनशीलता को देखते हुए विकास योजनाओं में पर्यावरणीय संतुलन और स्थानीय जनजीवन की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
### आंदोलनकारियों को न्याय और बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा
जगदीश ममगांई ने उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के दौरान हुए अत्याचारों, आंदोलनकारियों की हत्या और महिलाओं के साथ हुए दुष्कर्म के मामलों में न्याय न मिलने पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों को न तो अपेक्षित सम्मान मिला और न ही उनके सपनों का उत्तराखण्ड बन सका।
उन्होंने प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध अपराध, चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड, विभिन्न मामलों में राजनीतिक संरक्षण के आरोप और बेटियों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि जिन मूल्यों और स्वाभिमान के लिए उत्तराखण्ड राज्य का आंदोलन चला, वे आज गंभीर चुनौती के दौर में हैं।
### गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग फिर उठी
श्वेत पत्र में राजधानी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। जगदीश ममगांई ने कहा कि गैरसैंण उत्तराखण्ड की स्थायी राजधानी के लिए जनता की स्पष्ट पसंद रही है, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णयों के चलते देहरादून को राजधानी बनाया गया तथा भराड़ीसैंण में अस्थायी राजधानी की व्यवस्था की गई।
उन्होंने दो स्थानों पर विधानसभा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संचालन से होने वाले खर्च पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में विधानसभा सत्र के दिनों की संख्या बेहद कम है, जबकि व्यवस्थाओं पर पूरे वर्ष खर्च किया जाता है। उन्होंने विधानसभा सत्रों की अवधि, विधायकों को मिलने वाली सुविधाओं और खर्चों को लेकर भी आलोचना की।
### वरिष्ठ आंदोलनकारियों और सैन्य अधिकारियों ने जताई चिंता
कार्यक्रम में उत्तराखण्ड मूल के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी के निधन पर शोक व्यक्त किया गया।
सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारी एवं मिसाइल तकनीक विशेषज्ञ पीसी थपलियाल ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन में सैनिक से लेकर जनरल तक सड़कों पर उतरे थे, लेकिन आज राज्य अपनी परिसंपत्तियों और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने बेटियों की अस्मिता और न्याय के मुद्दों पर भी चिंता जताई।
उत्तराखण्ड राज्य गठन आंदोलनकारी संगठनों की समन्वय समिति के संयोजक देव सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड की आंदोलनकारी ताकतों ने राज्य के स्वाभिमान और मौजूदा चुनौतियों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए यह श्वेत पत्र प्रकाशित किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकारों ने पहाड़ के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है और 26 वर्षों में आदर्श राज्य बनाने के बजाय प्रदेश को भ्रष्टाचार की गंभीर स्थिति में पहुंचा दिया है।
उन्होंने खटीमा, मसूरी और मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को न्याय न मिलने तथा आंदोलनकारियों को सम्मान और न्याय दिलाने में विफलता पर भी सवाल उठाए।
इस अवसर पर उत्तराखण्ड क्रांति दल के उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ आंदोलनकारी प्रताप सिंह शाही, भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ के पूर्व राष्ट्रीय सह-संयोजक विजय सत्ती, उत्तराखण्ड महासभा के महासचिव रहे अनिल पंत सहित कई आंदोलनकारी नेताओं ने प्रदेश की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताते हुए राज्य के अधिकार, स्वाभिमान और मूल अवधारणा को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।

