उत्तराखंड के 26 वर्षों का लेखा-जोखा लेकर दिल्ली में पत्रकार वार्ता करेंगे जगदीश ममगाईं, राज्य की दशा पर पेश करेंगे श्वेत पत्र
नई दिल्ली। उत्तराखंड राज्य गठन के 26 वर्ष पूरे होने के बाद प्रदेश की वर्तमान स्थिति, विकास की दिशा और पहाड़ी क्षेत्रों की चुनौतियों को लेकर वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता एवं राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के राष्ट्रीय सह-संयोजक जगदीश ममगाईं ने श्वेत पत्र प्रस्तुत करने की योजना बनाई है। इस संबंध में शनिवार, 21 नवंबर 2026 को दोपहर 12 बजे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, रायसीना रोड, नई दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

जगदीश ममगाईं का कहना है कि उत्तराखंड राज्य गठन के बावजूद प्रदेश की परिस्थितियों में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। उनके अनुसार, पिछले 26 वर्षों में प्रदेश ने दस मुख्यमंत्री देखे हैं, लेकिन पहाड़ी जिलों की समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। पहाड़ों से पलायन, गांवों का खाली होना, रोजगार के अवसरों की कमी और पहाड़ी क्षेत्रों की उपेक्षा जैसे मुद्दे आज भी गंभीर बने हुए हैं।
उन्होंने आमंत्रण पत्र में कहा है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान लोगों ने अपना जीवन तक समर्पित किया। अनेक लोगों ने संघर्ष किया और बलिदान दिए, लेकिन राज्य गठन के बाद भी स्वशासन और स्वाधिकार की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकीं। उनका आरोप है कि राज्य बनने के बाद सत्ता और निर्णय प्रक्रिया का केंद्र दिल्ली की ओर चला गया, जिससे उत्तराखंड के लोगों की अपेक्षाओं को ठेस पहुंची।
ममगाईं के अनुसार, राज्य गठन के 26 वर्षों के दौरान उत्तराखंड को मिली चुनौतियों, जख्मों और विश्वासघात के मुद्दों को सामने रखते हुए वे उत्तराखंड समाज के समक्ष एक ‘श्वेत पत्र’ प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य राज्य की वर्तमान दशा पर चर्चा करना और उत्तराखंड के भविष्य को लेकर गंभीर विमर्श शुरू करना है।
जगदीश ममगाईं राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के राष्ट्रीय सह-संयोजक होने के साथ लेखक, शहरी मामलों के कार्यकर्ता और सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड राज्य गठन के बाद प्रदेश की स्थिति पर अपने विचार साझा करने के लिए पत्रकारों और मीडिया प्रतिनिधियों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया है।

