मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, समयबद्ध समाधान करें अधिकारी: डीएम
धरातल पर समस्या का समाधान करने के बाद पोर्टल पर अपलोड करें कार्रवाई का विवरण, शिकायतकर्ता को भी दें जानकारी
पौड़ी। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दर्ज जनशिकायतों का निस्तारण केवल पोर्टल पर औपचारिक कार्रवाई तक सीमित न रहे, बल्कि शिकायतकर्ता को वास्तविक और समयबद्ध राहत मिलनी चाहिए। अधिकारी शिकायतों का धरातल पर समाधान सुनिश्चित करने के बाद कार्रवाई का विवरण पोर्टल पर भी समय से अपलोड करें और शिकायतकर्ता को की गई कार्रवाई की जानकारी दें। शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता और शिकायतकर्ता की संतुष्टि को प्राथमिकता दी जाए। यह निर्देश जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए।

बैठक में 30 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने विभागीय नोडल अधिकारियों को प्रत्येक शुक्रवार को अपने विभाग की लंबित शिकायतों की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सोमवार को होने वाली जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक से पहले शिकायतों के निस्तारण की प्रगति सुनिश्चित की जाए, ताकि लंबित प्रकरणों की संख्या न्यूनतम रहे। उन्होंने बिना संतोषजनक समाधान के शिकायतों को जबरन बंद करने की प्रवृत्ति पर भी रोक लगाने को कहा।
जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शासन और आमजन के बीच संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके माध्यम से प्राप्त प्रत्येक शिकायत संबंधित विभाग की जवाबदेही से जुड़ी है। इसलिए अधिकारी शिकायत की प्रकृति और शिकायतकर्ता की वास्तविक आवश्यकता को समझते हुए उसका गुणवत्तापूर्ण समाधान करें। केवल पोर्टल पर जवाब अपलोड करना या शिकायत बंद करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समस्या का वास्तविक समाधान होना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि एक से अधिक विभागों से संबंधित शिकायतों पर आपसी समन्वय से कार्रवाई की जाए, ताकि प्रकरण एक विभाग से दूसरे विभाग तक लंबित न रहे। पेयजल आपूर्ति, सड़क, निर्माण कार्यों और ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश जल संस्थान, पेयजल निगम, ग्राम्य विकास और लोक निर्माण विभाग सहित संबंधित अधिकारियों को दिए।
वन्यजीवों से संबंधित शिकायतों पर जिलाधिकारी ने वन विभाग को जनसुरक्षा के दृष्टिगत प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने पंचायतीराज विभाग को ग्राम पंचायतों के माध्यम से झाड़ियों का कटान, प्रकाश व्यवस्था और विद्युतीकरण जैसे कार्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने को कहा। इसके अलावा बंदरों को पकड़ने के लिए बजट प्रस्ताव भेजने तथा आपदा की दृष्टि से खतरा बने पेड़ों के कटान की अनुमति से संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश डीएफओ को दिए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निस्तारण का उद्देश्य केवल लंबित प्रकरणों की संख्या कम करना नहीं, बल्कि आमजन की समस्याओं का वास्तविक समाधान करना है। अधिकारियों को संवेदनशीलता, जवाबदेही और गुणवत्ता के साथ शिकायतों का निस्तारण करने तथा शिकायतकर्ता को कार्रवाई की स्पष्ट जानकारी देने के निर्देश दिए।
बैठक में डीएफओ महातिम यादव, एडीएम पीआर चौहान, पीडी डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, डीडीओ रमेश चंद, सीओ दिव्येश उपाध्याय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

