बच्चों की सुरक्षा और पुनर्वास को लेकर गंभीर हुआ प्रशासन, बाल श्रम और भिक्षावृत्ति के खिलाफ चलेगा संयुक्त अभियान

जिलाधिकारी ने बाल संरक्षण संस्थाओं में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के दिए निर्देश, बच्चों को मिलेंगी पुस्तकें और खेल सामग्री

पौड़ी। बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और पुनर्वास को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। बाल श्रम, भिक्षावृत्ति और बच्चों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर प्रभावी रोकथाम के लिए संबंधित विभाग संयुक्त अभियान चलाएंगे। जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति तथा चाइल्ड हेल्पलाइन की त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बच्चों के संरक्षण, शिक्षा, पुनर्वास और बाल अधिकारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बच्चों के संरक्षण से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता और आपसी समन्वय के साथ काम किया जाए। उन्होंने कहा कि केवल मामलों का औपचारिक निस्तारण पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि प्रत्येक जरूरतमंद बच्चे को समय पर सहायता और बेहतर भविष्य के अवसर मिलें। उन्होंने बाल श्रम में संलिप्त बच्चों को मुक्त कराने और उनके पुनर्वास के लिए संयुक्त रूप से सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए विशेष अभियान एवं जागरूकता शिविर आयोजित करने तथा लंबित मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण करने को कहा।

बैठक में जिला परिवीक्षा अधिकारी अरविंद कुमार ने विभागीय कार्यों की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि बाल संप्रेषण गृह गडोली में पेयजल व्यवस्था सुचारू कर दी गई है। चाइल्ड हेल्पलाइन का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है तथा शिक्षा विभाग की ओर से बाल देखरेख संस्थाओं में रह रहे बच्चों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करा दी गई हैं। ग्राम स्तर पर बाल पंचायतों के गठन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। इसके अलावा बाल कल्याण समिति और चाइल्ड हेल्पलाइन में प्राप्त एवं निस्तारित प्रकरणों की जानकारी भी बैठक में रखी गई।

जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के काउंसलरों को नियमित रूप से विद्यालयों का भ्रमण कर किशोर-किशोरियों को स्वास्थ्य एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियां भी जरूरी हैं। इसके लिए बाल देखरेख संस्थाओं में पुस्तकें और खेल उपकरण उपलब्ध कराने के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने को कहा।

बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए जिलाधिकारी ने अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा गया। वहीं राजकीय संप्रेषण गृह (किशोर) में सुरक्षा गार्ड कक्ष के निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए। चाइल्ड हेल्पलाइन और बाल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रचार सामग्री वितरित करने को भी कहा गया।

जिलाधिकारी ने पूर्व में बाल संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं और योजनाओं से लाभान्वित बच्चों का पुराना डाटाबेस तैयार कर उसे अद्यतन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों की वर्तमान स्थिति, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी प्रगति की जानकारी जुटाई जाए, ताकि उनकी जरूरतों के अनुसार आगे सहायता और रोजगारपरक अवसर उपलब्ध कराने की कार्ययोजना बनाई जा सके।

बैठक में बच्चों में नशे की प्रवृत्ति से जुड़े मामले सामने आने पर जिलाधिकारी ने गंभीर चिंता जताई। उन्होंने पुलिस विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने तथा शिक्षा विभाग को विद्यालयों में जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए सभी संबंधित विभागों को मिलकर निरंतर प्रयास करने होंगे।

बैठक में पीडी डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मेघना असवाल, जिला पंचायत राज अधिकारी जितेंद्र कुमार, डीएसटीओ राम सलोने, जिला क्रीड़ा अधिकारी प्रदीप कुमार, अपर समाज कल्याण अधिकारी अनिल सेमवाल, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका संजय कुमार, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राकेश चंद्र बिडालिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और बाल संरक्षण समिति के सदस्य उपस्थित रहे।