राजस्व विभाग के डिजिटलीकरण को मिलेगी रफ्तार, 268 फील्ड कार्मिकों को मिलेंगे लैपटॉप

41 राजस्व न्यायालयों में कंप्यूटर, प्रिंटर और यूपीएस की व्यवस्था, कार्यप्रणाली होगी अधिक पारदर्शी व तेज

पौड़ी। जनपद पौड़ी गढ़वाल में राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के तहत जिले के 41 राजस्व न्यायालयों को कंप्यूटर, प्रिंटर और यूपीएस जैसी डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है।

जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया के निर्देशन में सभी तहसीलों में कंप्यूटरों का वितरण पूरा कर लिया गया है। इससे राजस्व वादों के निस्तारण, अभिलेखों के रखरखाव और न्यायालयी कार्यों में तकनीक का अधिक प्रभावी उपयोग हो सकेगा।

राजस्व विभाग के डिजिटलीकरण को और गति देने के लिए राजस्व परिषद ने जनपद के 268 फील्ड कार्मिकों को लैपटॉप उपलब्ध कराने हेतु 60.50 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। प्रथम चरण में 88 लैपटॉप की खरीद के लिए कार्यादेश जारी कर दिया गया है, जबकि शेष लैपटॉप की खरीद प्रक्रिया जारी है।

लैपटॉप उपलब्ध होने के बाद राजस्व कार्मिक मौके पर ही आवश्यक जानकारी दर्ज करने, रिकॉर्ड अपडेट करने तथा विभिन्न राजस्व एवं प्रशासनिक कार्यों का त्वरित निष्पादन कर सकेंगे। इससे कार्यालयी कार्यों की गति बढ़ने के साथ-साथ आम नागरिकों को राजस्व संबंधी सेवाएं अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध होंगी।

जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने कहा कि डिजिटल संसाधनों के विस्तार से राजस्व एवं प्रशासनिक कार्यों में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही, सरकारी सेवाओं का लाभ लोगों तक पहले की अपेक्षा अधिक तेजी और सुगमता से पहुंचेगा।

जिला प्रशासन का मानना है कि राजस्व विभाग में तकनीक का बढ़ता उपयोग सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे भविष्य में विभागीय कार्यों के साथ-साथ नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार होगा।