कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राजस्व संवर्द्धन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक

पौड़ी। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में जिला स्तरीय राजस्व संवर्द्धन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व वसूली, परिवहन व्यवस्था, अवैध खनन, जीएसटी, आबकारी वसूली और विद्युत किराया सहित विभिन्न विभागों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप समयबद्ध वसूली और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में अवैध खनन पर सख्त रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी ने खनन विभाग को नियमित निरीक्षण कर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उपजिलाधिकारियों को संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया। आबकारी विभाग को मदिरा दुकानों से बकाया वसूली 15 दिनों के भीतर शत–प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश मिले।

जिलाधिकारी ने राज्य कर विभाग को दुकानों की जीएसटी जांच, बिलिंग एवं वसूली से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। वहीं विद्युत विभाग को उपभोक्ताओं को समय पर बिल उपलब्ध कराने, स्मार्ट मीटर संबंधी शिकायतों का निस्तारण करने और बिजली चोरी पर की गई चालानी कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। कोटद्वार में स्मार्ट मीटर को लेकर चल रहे धरने के संदर्भ में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लोगों से संवाद स्थापित कर जानकारी साझा करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने जिला निबंधक को स्टाम्प चोरी मामलों की रैंडम जांच करने तथा पर्यटन विभाग को संपत्ति टेंडर प्रक्रिया में तेजी लाने और आवश्यकता पड़ने पर राशि संशोधन की कार्रवाई करने को कहा। जिला पंचायत को कनिष्ठ अभियंताओं को मानक प्राधिकरण के अनुसार नक्शा पास करने का प्रशिक्षण देने तथा शहर से बाहर स्थित होटल-रेस्टोरेंट के मानचित्र की संयुक्त जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वन विभाग को भी राजस्व वृद्धि के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया।

सभी उपजिलाधिकारियों को 31 दिसंबर तक एसआईआर कार्यवाही से संबंधित मैपिंग पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। बीएलओ और सुपरवाइजरों की नियमित निगरानी पर भी जोर दिया गया, विशेषकर कोटद्वार क्षेत्र में सशक्त निगरानी के निर्देश दिए गए।

परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया कि अनावश्यक चालान न किए जाएं और सभी कार्रवाई नियमों के अनुसार हो। खनन कार्य से जुड़े बिना नंबर प्लेट के वाहनों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। यूपी और कोटद्वार बॉर्डर स्थित कौड़िया चेक पोस्ट पर जांच व्यवस्था सुव्यवस्थित करने और वाहनों की जांच एक ही स्थान पर करने के निर्देश भी दिए गए ताकि जाम की स्थिति न बने। प्रतिदिन जांचे गए वाहनों और उनकी स्थिति का रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए गए। साथ ही राजस्व, पुलिस और परिवहन विभागों को संयुक्त रूप से नियमित चेकिंग करने के निर्देश भी प्रदान किए गए।

बैठक में अपर जिलाधिकारी अनिल सिंह गर्ब्याल, संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी, विभिन्न तहसीलों के उपजिलाधिकारी, आरटीओ अरविंद पाण्डे, सीओ तुषार बोरा, एसडीओ वन आयशा बिष्ट सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

– सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पौड़ी गढ़वाल