जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की मासिक समीक्षा बैठक, लंबित वादों के त्वरित निस्तारण के निर्देश

पौड़ी गढ़वाल। जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में जिला सभागार में राजस्व विभाग की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारियों और तहसीलदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी राजस्व वादों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी मामले को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।

जिलाधिकारी ने वर्ष 2025 में दर्ज वादों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रत्येक प्रकरण में प्रक्रियागत कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने न्यायालयों में लंबित सिविल वादों में पुलिस अधिकारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। तहसील स्तर पर लंबित वादों की तत्काल आख्या प्रस्तुत करने और अविवादित मामलों का त्वरित निस्तारण करने पर विशेष जोर दिया गया।

अतिक्रमण और गौवंश से जुड़े मामलों की कड़ी समीक्षा

अतिक्रमण संबंधी मामलों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारियों को पुलिस, नगर निकायों और संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर अतिक्रमण हटाने की प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निराश्रित गौवंश मामलों में टैग की जांच और आवश्यक कार्रवाई पशुपालन विभाग के साथ मिलकर करने को कहा। बड़े बकायेदारों द्वारा राजस्व जमा न करने की स्थिति में उन्हें कुर्की नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए।

पटवारी कार्यों पर विशेष जोर

जिलाधिकारी ने पटवारियों की क्षेत्रीय तैनाती सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक चौकी पर रोस्टर पेंट करने के निर्देश दिए, ताकि आमजन को पटवारियों की उपलब्धता की स्पष्ट जानकारी मिल सके। उन्होंने पटवारी अंश निर्धारण कार्य को शत–प्रतिशत पूरा करने और विभागीय कार्रवाई वाले मामलों के शीघ्र निस्तारण पर बल दिया।

आपदा प्रबंधन और शीतकालीन व्यवस्थाएँ

दैवीय आपदा से जुड़े मामलों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने आपदा मोचन निधि से खरीदे गए उपकरण जल्द से जल्द संबंधित स्थानों पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। शीत ऋतु को देखते हुए कम्बल और अलाव की व्यवस्थाएँ प्राथमिकता से करने को कहा।

प्रमाणपत्र सत्यापन, ई-ऑफिस और शिकायत निस्तारण पर निर्देश

जिलाधिकारी ने स्थायी और ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रों के लिए तीन वर्ष के अभिलेखों के अनिवार्य सत्यापन के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री राहत कोष के लंबित मामलों में उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी करने तथा ऑडिट आपत्तियों के शीघ्र निराकरण पर जोर दिया। ई-ऑफिस और यूसीसी की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने इसे और बेहतर बनाने को कहा।

जनता दरबार, तहसील दिवस और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के प्रभावी निस्तारण हेतु सभी उपजिलाधिकारियों को नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए।

क्षेत्रीय निरीक्षण और जनता चौपाल के निर्देश

जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारियों को सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, स्कूलों और योजनाओं का क्षेत्रीय निरीक्षण करने तथा तहसील स्तर पर विभागों के साथ समन्वय बैठक आयोजित कर जनता को जिला मुख्यालय के अनावश्यक चक्कर से बचाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों को जनता चौपाल लगाने के भी निर्देश दिए।

वन्यजीव गतिविधि वाले क्षेत्रों में सतर्कता के निर्देश

वन विभाग को निर्देशित किया गया कि जहां वन्यजीव सक्रियता की शिकायतें प्राप्त होती हैं, वहां फॉक्स लाइट, गश्त, झाड़ी कटान, सोलर लाइट लगाने जैसे उपाय सुनिश्चित किए जाएँ। साथ ही क्षेत्र पंचायत बैठकों में शामिल होकर जनता से संवाद स्थापित करने और समय पर क्षेत्र में पहुंचने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में अपर जिलाधिकारी अनिल सिंह गर्ब्याल, संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी, उपजिलाधिकारी नूपुर वर्मा, चतर सिंह चौहान, रेखा आर्य, शालिनी मौर्य, श्रेष्ठ गुनसोला, जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कुसुम तड़ियाल, आबकारी निरीक्षक रविंद्र डिमरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

– सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पौड़ी गढ़वाल