उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस: जिस सपने के लिए 42 लोगों ने दी शहादत, क्या वह सपना पूरा हुआ?

उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस केवल उत्सव मनाने और एक-दूसरे को शुभकामनाएं देने का अवसर नहीं है, बल्कि यह उन संघर्षों, बलिदानों और सपनों को याद करने का दिन भी है, जिनकी बुनियाद पर अलग पर्वतीय राज्य का निर्माण हुआ था। यह दिन आत्ममंथन का भी है कि जिन उम्मीदों के साथ उत्तराखण्ड राज्य की मांग उठी थी, क्या राज्य बनने के बाद वे उम्मीदें पूरी हो पाईं?

 

उत्तराखण्ड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों और विकास की मुख्यधारा से दूर गांवों की समस्याओं को देखते हुए अलग पर्वतीय राज्य की मांग उठी थी। लोगों का मानना था कि लखनऊ से संचालित व्यवस्था में पहाड़ की समस्याओं को न तो पूरी तरह समझा जा सकता है और न ही उनका उचित समाधान हो सकता है। इसी सोच के साथ अलग राज्य का आंदोलन धीरे-धीरे जनआंदोलन में बदल गया।

वर्ष 1994 में उत्तराखण्ड आंदोलन ने व्यापक रूप ले लिया। आमरण अनशन, धरना-प्रदर्शन, गिरफ्तारियां, जेल यात्राएं और लाठीचार्ज जैसे दमनकारी हालात के बावजूद आंदोलनकारियों के हौसले नहीं टूटे। 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में संसद का घेराव करने जा रहे आंदोलनकारियों के साथ मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पर जो बर्बरता हुई, उसने पूरे देश को झकझोर दिया। आंदोलनकारी महिलाओं के साथ हुई अभद्रता और अत्याचार ने उत्तराखण्ड की अस्मिता को गहरी चोट पहुंचाई। इस लंबे संघर्ष में 42 आंदोलनकारियों ने अपनी जान की आहुति दी। उनके बलिदान और हजारों आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणामस्वरूप 9 नवंबर 2000 को उत्तराखण्ड देश के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया।

 

अलग राज्य बनने से पहले पहाड़ के लोगों ने विकास का एक सुनहरा सपना देखा था।

लोगों को उम्मीद थी कि छोटे राज्य में प्रशासन गांवों के करीब पहुंचेगा। छोटे जिले, छोटे विकासखंड और छोटी ग्रामसभाएं बनेंगी, ताकि विकास योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बसे व्यक्ति तक पहुंच सके। पलायन रुकेगा, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार की नीति बनेगी, पहाड़ के संसाधनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार मजबूत होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और संचार जैसी मूलभूत सुविधाएं गांव-गांव तक पहुंचेंगी। पहाड़ की खेती, बागवानी, पर्यटन और पारंपरिक आजीविका को बढ़ावा मिलेगा।

लेकिन राज्य गठन के 26 वर्ष बाद भी पहाड़ के अनेक गांवों की तस्वीर इन उम्मीदों से बिल्कुल अलग दिखाई देती है।

आज भी बड़ी संख्या में गांव पलायन की मार झेल रहे हैं। कभी बच्चों की आवाजों से गुलजार रहने वाले विद्यालयों में ताले लटक गए हैं। गांवों के पारंपरिक मकान खंडहरों में तब्दील हो रहे हैं। खेत बंजर पड़ गए हैं और कृषि भूमि पर झाड़ियां उग आई हैं। खेती करने वाले हाथ कम होते जा रहे हैं, वहीं जंगली जानवरों का आतंक किसानों की बची-खुची उम्मीदों पर भी पानी फेर रहा है।

रोजगार की तलाश में युवा लगातार मैदानी क्षेत्रों और दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं। पहाड़ में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, शिक्षकों और चिकित्सकों के रिक्त पद, बदहाल सड़कें और पेयजल संकट आज भी अनेक गांवों की बड़ी समस्याएं हैं। कई स्थानों पर सड़क और स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में ग्रामीणों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।

सवाल यह है कि जिस पलायन को रोकने और पहाड़ को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अलग राज्य की मांग की गई थी, वही पलायन आज भी पहाड़ के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्यों बना हुआ है? जिन गांवों को विकास की नई रोशनी मिलनी थी, वे वीरान क्यों होते जा रहे हैं? आखिर राज्य गठन के इतने वर्षों बाद भी पहाड़ का युवा अपने ही गांव में सम्मानजनक रोजगार क्यों नहीं पा रहा है?

यह सच है कि उत्तराखण्ड ने इन वर्षों में कई क्षेत्रों में प्रगति की है। नए संस्थान बने, सड़कें पहुंचीं और विकास की अनेक योजनाएं संचालित हुईं, लेकिन विकास का वास्तविक मूल्यांकन उन दूरस्थ गांवों की स्थिति से होना चाहिए, जहां आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है।

राज्य का निर्माण आंदोलन की मंजिल थी, लेकिन पहाड़ का विकास उस आंदोलन का असली उद्देश्य था।

आज आवश्यकता है कि सरकारें राज्य आंदोलनकारियों के सपनों और पहाड़ की वास्तविक जरूरतों को केंद्र में रखकर नीतियां बनाएं। प्रत्येक गांव तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल की सुविधा पहुंचे। स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले, खेती और बागवानी को लाभकारी बनाया जाए, जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा हो और बंद पड़े विद्यालयों तथा वीरान होते गांवों को फिर से आबाद करने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए।

राज्य स्थापना दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि देना तभी सार्थक होगा, जब उनके सपनों के उत्तराखण्ड के निर्माण के लिए ईमानदार प्रयास किए जाएंगे।

आज पहाड़ का आम आदमी यह सवाल पूछ रहा है कि जिस राज्य के लिए उसने संघर्ष किया, लाठियां खाईं, जेल गया और अपनों को खोया, क्या उसे वही उत्तराखण्ड मिला जिसकी उसने कल्पना की थी42 शहादतों की कीमत पर मिले इस राज्य में विकास की रोशनी पहाड़ के अंतिम गांव तक पहुंचाना ही शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

उत्तराखण्ड केवल एक भौगोलिक प्रदेश नहीं, बल्कि संघर्ष, स्वाभिमान, संस्कृति और पहाड़ के लोगों की अस्मिता का प्रतीक है। इस पहचान को बचाना और राज्य आंदोलन के मूल उद्देश्यों को पूरा करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।