मुख्यमंत्री घोषणाओं को प्राथमिकता से पूरा करें, जनशिकायतों का करें शीघ्र निस्तारण : सचिव

विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में गुणवत्ता और समयबद्धता पर जोर, अधिकारियों को क्षेत्र में रात्रि विश्राम की सलाह

पौड़ी। संस्कृत शिक्षा, जनगणना एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के सचिव दीपक कुमार ने रविवार को विकास भवन सभागार में मंडल एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न विकास योजनाओं एवं शासन की प्राथमिकताओं की समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री घोषणाओं को प्राथमिकता से पूरा करने, जनशिकायतों का शीघ्र निस्तारण करने तथा विकास कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सचिव ने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ परिणामपरक कार्य करने को कहा। उन्होंने शासन के निर्देशों के अनुरूप मंडल एवं जिले के सभी विभागीय कार्यालयों के नामपट्ट संस्कृत भाषा में भी अंकित कराने के निर्देश दिए। जनगणना की तैयारियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने बताया कि दूसरे चरण का कार्य जल्द शुरू होगा, जिसके लिए सितंबर से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान उन्होंने लंबित शिकायतों पर नियमित नजर रखने और अधिक शिकायत वाले विभागों में तेजी से निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक सोमवार को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा की जाती है। सचिव ने ‘सरकार जनता के द्वार’, ‘भयमुक्त समाज’ और ‘हमारा संकल्प अनुशासित प्रदेश’ कार्यक्रमों की प्रगति की भी जानकारी ली।

क्षेत्र में रात्रि विश्राम करें अधिकारी

जनता दरबार एवं चौपाल में अधिकारियों की प्रभावी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए सचिव ने अधिकारियों को संबंधित क्षेत्रों में रात्रि विश्राम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में रुकने से अधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों और लोगों की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। उन्होंने अधीनस्थ कार्यालयों का नियमित निरीक्षण करने और सरकारी कामकाज में ई-ऑफिस व्यवस्था को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया।

ग्रामीण उत्पादों को बाजार से जोड़ने पर जोर

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा में जिले के ग्रामीण उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के प्रयासों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि पिरूल एवं फूलों से तैयार उत्पाद, बेडू आधारित उत्पाद सहित अन्य ग्रामीण उत्पादों को पर्यटन विभाग के सहयोग से होमस्टे और होटलों तक पहुंचाया जा रहा है। सचिव ने इन उत्पादों की बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए पर्यटन क्षेत्र के साथ समन्वय और मजबूत करने के निर्देश दिए।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की समीक्षा में उन्होंने कैपिटल सब्सिडी प्राप्त कर चुके उद्यमियों के इंटरेस्ट सब्सिडी संबंधी लंबित मामलों को बैंकों एवं संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर शीघ्र निस्तारित करने को कहा। अधिकारियों ने बताया कि जिले में उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं तथा निर्यात हेल्प डेस्क भी स्थापित की गई है।

सतपुली झील परियोजना जल्द पूरी करने के निर्देश

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की समीक्षा के दौरान सचिव ने कौशल विकास केंद्रों को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया। क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी ने बताया कि जिले में नर्सिंग एवं विदेशी भाषा के क्षेत्र में प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। पर्यटन विभाग की समीक्षा में सचिव ने सतपुली झील परियोजना को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही पर्यटन, होमस्टे एवं होटल व्यवसाय से संबंधित लंबित सब्सिडी प्रकरणों को बैंकों के साथ समन्वय कर निस्तारित करने को कहा।

उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में विकसित हो रहे नए पर्यटन स्थलों की जरूरतों को देखते हुए पेयजल आपूर्ति के लिए नई योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए। चमोली जनपद में पीपलकोटी से कौड़िया राष्ट्रीय मोटरमार्ग पर सीवर लाइन बिछाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई और संबंधित अधिकारियों को सर्वे कराने के निर्देश दिए गए।

एकीकृत कृषि मॉडल को अन्य विकासखंडों तक पहुंचाने पर जोर

कृषि विभाग की समीक्षा में कृषि यंत्रों, बीज वितरण एवं किसानों के प्रशिक्षण की जानकारी ली गई। अधिकारियों ने बताया कि पौड़ी, द्वारीखाल एवं जयहरीखाल विकासखंडों में एकीकृत कृषि मॉडल के तीन प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं। सचिव ने अन्य विकासखंडों में भी इसी प्रकार की कार्ययोजना तैयार करने को कहा। उद्यान विभाग ने कीवी मिशन, एप्पल मिशन एवं ड्रैगन फ्रूट मिशन की प्रगति की जानकारी दी।

लोक निर्माण विभाग की समीक्षा में बताया गया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार गड्ढामुक्त सड़कें विभाग की प्राथमिकता में हैं और पैच मरम्मत सहित आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं। सचिव ने सड़कों की गुणवत्ता एवं नियमित रखरखाव पर विशेष ध्यान देने को कहा।

साइबर अपराध और नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान तेज

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में शिशु एवं मातृ मृत्यु दर, टीबी मुक्त अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और पीएम पोषण योजना की प्रगति पर चर्चा हुई। सितंबर में पोषण माह के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने की जानकारी दी गई। विद्यालयों में बालिकाओं एवं महिला स्टाफ के लिए शौचालयों की स्थिति की भी समीक्षा की गई।

अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार मनोज कुमार ठाकुर ने साइबर अपराध एवं नशे की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साइबर सुरक्षा को लेकर विभागीय अधिकारियों, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साइबर हेल्पलाइन 1930 का व्यापक प्रचार किया जा रहा है। नशे के खिलाफ अभियान के तहत मेडिकल स्टोरों की जांच, अवैध बिक्री एवं तस्करी पर कार्रवाई के साथ बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर निगरानी एवं सघन जांच की जा रही है।

सचिव ने सभी विभागों को योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभावी प्रचार-प्रसार और नवाचारी माध्यमों का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी, अपर जिलाधिकारी एफआर चौहान सहित विभिन्न विभागों के मंडलीय एवं जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।