सफाई कर्मचारियों के कल्याण पर सरकार सख्त — समयबद्ध भुगतान और सुरक्षा उपायों के निर्देश

पौड़ी। सफाई कर्मचारियों के अधिकारों, सुरक्षा और कल्याण को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। उपाध्यक्ष, राज्य कर्मचारी सफाई आयोग (राज्यमंत्री) भगवत प्रसाद मकवाना ने अपने एक दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान नगर पालिका सभागार, पौड़ी में आयोजित बैठक में संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सफाई कर्मचारियों का कोई भी भुगतान एक दिन भी लंबित न रखा जाए और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी व समयबद्ध हो।

उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी शहरी स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़ हैं, इसलिए उनके सम्मान, सुरक्षा और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सरकार द्वारा सभी सफाई कर्मचारियों को 5 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया गया है, जिसका प्रीमियम राज्य सरकार स्वयं वहन कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी तक इस योजना का लाभ अवश्य पहुंचे।

स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग को नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए। इन शिविरों के माध्यम से कर्मचारियों की जांच, उपचार और परामर्श की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही, सैप्टिक टैंक और सीवर की सफाई करने वाले कर्मचारियों के लिए मानक सेफ्टी किट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया।

बैठक में “नमस्ते योजना” के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि वे केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकें। उपाध्यक्ष ने मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए समाज कल्याण विभाग को नोडल विभाग नामित करने और समन्वय समिति गठित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने 15 जून तक विशेष शिविर आयोजित कर अधिक से अधिक कर्मचारियों को योजनाओं से जोड़ने को कहा। इसके साथ ही वर्ष 2018 तक 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में परियोजना निदेशक डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पौड़ी संजय कुमार, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मंगल सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, सफाई कर्मचारी एवं उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

— सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पौड़ी गढ़वाल