नगर निकायों के लंबित कार्य तत्काल शुरू हों: जिलाधिकारी

ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन, डॉग शेल्टर, आवास योजनाओं की समीक्षा, दिए सख्त निर्देश

पौड़ी। जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में नगर निकायों की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने नगर निकायों से संबंधित सभी लंबित कार्यों को तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए, ताकि योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से आमजन तक पहुंचे और विकास कार्य धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई दें।

बैठक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी नगर निकायों को शत-प्रतिशत डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा डालने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निरंतर निगरानी रखने तथा आवश्यकता पड़ने पर नए कैमरे स्थापित करने के निर्देश दिए। साथ ही कूड़ा बीनने वालों का अनिवार्य सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा। नालियों की मरम्मत कार्यों में तेजी लाने, जहां कार्य शेष हैं वहां तत्काल कार्य प्रारंभ करने तथा सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए नियमित छापेमारी करने के निर्देश भी दिए गए।

तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर फोकस करते हुए जिलाधिकारी ने सभी नगर निकायों को सक्शन मशीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए और स्पष्ट किया कि धन की कमी के कारण कोई भी कार्य बाधित नहीं होना चाहिए। जिन नगर निकायों में गौ सदन स्थापना हेतु भूमि चिन्हीकरण नहीं हुआ है, वहां तत्काल भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए गए। गौ सदनों में पशुओं की अधिक मृत्यु की स्थिति में मुख्य चिकित्साधिकारी से समन्वय कर कारणों एवं उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा सुनिश्चित करने को भी कहा गया।

डॉग बाइट की बढ़ती घटनाओं का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने डॉग शेल्टर एवं निराश्रित श्वानों के वंध्यीकरण से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। श्रीनगर, पौड़ी एवं कोटद्वार नगर क्षेत्रों में पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुरूप की गई कार्यवाही को प्रभावी ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि निराश्रित श्वानों की संख्या नियंत्रित हो सके और नागरिकों को राहत मिल सके।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने पुराने लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। शहरों में अतिक्रमण के मामलों को चिन्हित कर संबंधित उपजिलाधिकारियों को रिपोर्ट उपलब्ध कराने, राजस्व विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण कर प्रतिदिन की कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान रजत जयंती पार्कों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने को कहा गया।

जिलाधिकारी ने बताया कि नगरीय क्षेत्रों में सामुदायिक स्तर पर चिल्ड्रन पार्क विकसित किए जाएंगे, जिससे बच्चों को सुरक्षित खेलने के साथ-साथ नागरिकों को भ्रमण एवं मनोरंजन की सुविधा मिल सकेगी।

पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने ऋण लेकर प्रवास कर चुके लाभार्थियों की सूची तैयार करने तथा फड़-ठेली संचालकों को लाइसेंस जारी करते समय अनिवार्य सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में पीएम विश्वकर्मा योजना एवं यूसीसी पंजीकरण की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अस्वीकृत विवाह पंजीकरण आवेदनों के कारणों का विश्लेषण करने और अनावश्यक रूप से आवेदन निरस्त न करने के निर्देश दिए।

इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का समयबद्ध समाधान कर शिकायतकर्ता को जानकारी उपलब्ध कराने तथा ई-ऑफिस प्रणाली में जिन नगर निकायों की प्रगति कम है, उन्हें कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री द्वारा नगर निकायों के लिए की गई घोषणाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जिन घोषणाओं पर अब तक कार्यवाही नहीं हुई है, उनकी औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण की जाएं और जहां किसी कारणवश कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है, वहां की स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

बैठक में नगर आयुक्त श्रीनगर नूपुर वर्मा, अधिशासी अधिकारी पौड़ी गायत्री बिष्ट, थलीसैंण दीपक प्रताप, सतपुली पूनम, सिटी मैनेजर पीएम स्वनिधि जगदीश रतूड़ी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पौड़ी गढ़वाल