आवेदन का इंतजार नहीं, पात्रों तक खुद पहुंचें विभाग: डीएम

“15 अगस्त तक ग्राम पंचायतवार लाभार्थियों का पूरा ब्योरा देने के निर्देश, छात्रवृत्ति-पेंशन समेत सभी योजनाओं का होगा शत-प्रतिशत संतृप्तीकरण”

पौड़ी। जनपद में कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे, इसके लिए जिला प्रशासन अभियान मोड में काम करेगा। जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने समाज कल्याण विभाग और संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवेदन आने का इंतजार करने के बजाय घर-घर जाकर पात्र लाभार्थियों की पहचान करें और उनके आवेदन भरवाकर योजनाओं का लाभ दिलाएं।

डीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान के तहत पेंशन, छात्रवृत्ति, विवाह अनुदान, अटल आवास योजना सहित सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत संतृप्तीकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी योजनाओं के लिए विस्तृत एसओपी तैयार कर उसकी नियमित निगरानी के निर्देश भी दिए।

पेंशन योजनाओं की समीक्षा करते हुए डीएम ने लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने तथा सभी आवेदन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भरवाने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों, एडीओ समाज कल्याण, राजस्व उपनिरीक्षकों और अन्य अधिकारियों को ग्राम पंचायतवार विशेष अभियान चलाकर छूटे हुए पात्र लाभार्थियों की पहचान करने को कहा। साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में पात्र लाभार्थियों और योजनाओं से जुड़े लोगों का विवरण 15 अगस्त तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विवाह अनुदान, अटल आवास योजना तथा दिव्यांगजन कल्याण योजनाओं की भी समीक्षा की गई। डीएम ने कहा कि इन योजनाओं में भी पात्र परिवारों की पहचान कर स्वयं आवेदन की प्रक्रिया पूरी कराई जाए। दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण वितरण हेतु व्यापक सर्वे कराने के भी निर्देश दिए गए।

छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 9 से 12 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 1 से 12 तक छात्रवृत्ति योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने अगले 15 दिनों में अधिकतम आवेदन भरवाने और तहसीलवार प्रगति की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए।

डीएम ने मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले पात्र विद्यार्थियों को चिन्हित कर योजना से जोड़ने पर विशेष जोर दिया। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) ने बताया कि मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना के पात्र विद्यार्थियों को शत-प्रतिशत लाभ दिया जा रहा है।

बैठक में आय प्रमाण-पत्र से संबंधित समस्याओं पर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि यदि किसी पात्र व्यक्ति को आय प्रमाण-पत्र बनने में कठिनाई हो तो नियमानुसार वैकल्पिक पात्रता वाली योजनाओं के अंतर्गत आवेदन कराकर लाभ सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) अंशुल बिष्ट, जिला समाज कल्याण अधिकारी रोहित दुबड़िया, एडीपीआरओ प्रदीप सुंदरियाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।